जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग

तीन जोन में एक्टिव साइबर सेल एक्सपर्ट, नगर के साथ पूर्वी और पश्चिमी जोन में की जिम्मेदारी के लिए दरोगा, कांस्टेबल नियुक्त

इलियट वेव थ्योरी (Elliott Wave Theory) क्या है?

दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मार्केट की चाल इलियट वेव थ्योरी (Elliott Wave Theory) के हिसाब से चलता है यानी मार्केट का ऊपर या नीचे जाने को इस थ्योरी के द्वारा आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हालांकि इलियट वेव एक जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग इंडिकेटर के रूप में वर्गीकृत नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस में काफी लोकप्रिय है। इसके सिद्धांत पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, यहाँ इस लेख का उद्देश्य थ्योरी की मूल बातें शामिल करना है। तो चलिए जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग इस लेख में इलियट वेव थ्योरी के बारे में जानते हैं।

ट्रैफिक सेंस की कमी मुसीबत बनी, रेड सिग्नल में भी निकालते हैं वाहन, पुलिस कार्रवाई का भी नहीं रहता डर

सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस कर्मी, डिवाइडर. फिर भी सड़क पर जाम. दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने शनिवार को शहर में कई स्पॉट का जायजा जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग लिया. इस दौरान कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल दुरुस्त थे, पुलिसकर्मी भी तैनात थे, जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग लेकिन फिर भी वाहन जाम में फंसे थे. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वाहन चालकों में ट्रैफिक सेंस की कमी.

आगरा(ब्यूरो)। जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग कारगिल चौराहे पर शाम सात बजे करीब ट्रैफिक सिग्नल प्रॉपर वर्क कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी तैनात थे। लेकिन ग्रीन सिग्नल होने जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग से पहले ही वाहन निकल पड़ते। इसी तरह रेड सिग्नल होने के बाद भी वाहनों का गुजरना जारी रहता। इसके चलते हादसे होने के साथ जाम की स्थिति भी बनी रहती है।

ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाने में कंपनियों को नहीं है रुचि! दो बार के टेंडर में एक भी कंपनी ने नहीं लिया भाग

रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग के द्वारा बनाए जा रहे आटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण में निजी कंपनियां रुचि नहीं दिखा रही हैं। परिवहन विभाग ने दो बार जिग जैग इंडिकेटर का उपयोग टेंडर निकाला है पर किसी कंपनी ने इसमें भाग नहीं लिया। चूंकि इसे पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) माडल पर बनाना है। यानी कंपनी को पहले पैसा लगाना होगा। खर्च भी लगभग 100 करोड़ का है। इस बड़ी राशि को खर्च करने में कंपनियां सामने नहीं आ रही है। थक-हारकर विभाग को तीसरी बार फिर से टेंडर निकालना पड़ा है।

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