अनुमोदित निवेश के बारे में जानें

निधियों की निधि

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उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की पहल. इस वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएल सी) द्वारा प्रकाशित व प्रबंधित की जाती है ।

Up Startup catalyze the startup culture, by providing a suitable incubation environment for the innovative ideas with appropriate & adequate resources to convert vision into organisation.

आवासीय अचल संपत्ति निवेश के साथ धन बनाने के लिए एक गाइड

प्रभावी रिटर्न देने के लिए आवासीय संपत्ति में किसी भी निवेश के लिए, चयनित स्थान के पास सामाजिक बुनियादी ढांचे, पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और विकास और विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आर्थिक गतिविधि होना चाहिए। ये पैरामीटर आवासीय विकास के लिए अनुमोदित गैर-कृषि भूमि में निवेश के साथ-साथ आवासीय परियोजनाओं के फ्लैटों पर भी लागू होते हैं।

हालांकि, जोखिम को कम करने के लिए, एक को स्तरीय 1 के साथ रहना चाहिए और केवल 2 श्रेणी के शहरों का चयन करना चाहिए। यह भी हैसंपत्तियों में निवेश करने का दाग, जहां कीमत प्रति वर्ग फुट के बीच 2,500 रुपये से 5,000 रुपये के बीच होती है, क्योंकि इससे पूंजीगत मूल्य क्षरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सीधे शब्दों में कहें, यह एक सुरक्षित मूल्य खंड है और लगभग पूंजी की सराहना की गारंटी देता है।

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अनुमोदित निवेश के बारे में जानें

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केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए अनुमोदित निवेश के बारे में जानें बढ़ाई ये योजना, जानें क्या है खास प्लान?

SIP Scheme: सरकार ने निवेश प्रोत्साहन योजना (SIP) को अगले पांच वर्षों के लिए भी जारी रखने का फैसला करते हुए उसके लिए 970 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

By: पीटीआई, एजेंसी | Updated at : 01 Dec 2021 02:29 PM (IST)

Edited By: Shivani

एसआईपी स्कीम (फाइल फोटो)

Scheme for Investment Promotion: सरकार ने निवेश प्रोत्साहन योजना (SIP) को अगले पांच वर्षों के लिए भी जारी रखने का फैसला करते हुए उसके लिए 970 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में SIP को वर्ष 2021 से लेकर 2026 तक बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए 970 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है.

निवेश को दिया जाएगा बढ़ावा
इस योजना के तहत देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां आयोजित करने के साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है.

लक्ष्य निर्धारण पर भी दिया जाएगा ध्यान
इस अधिसूचना के मुताबिक, योजना के विस्तार की अनुमति के साथ निवेश का लक्ष्य निर्धारण, परियोजना प्रबंधन गतिविधियों एवं विदेश यात्रा जैसे अहम घटकों का भी ध्यान रखा जाएगा.

जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित निवेश
आपको बता दें चालू वित्त वर्ष के अंत तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश के 51,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भूमि उपयोग में बदलाव को नियंत्रित करने वाले नियम लेकर आ रही है ताकि निजी जमीन पर कारोबारी उद्यमों की स्थापना में आसानी हो. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक विकास योजना परिव्यय को बढ़ाया जा रहा है.

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Published at : 01 Dec 2021 02:29 PM (IST) Tags: Central Government SIP business news in hindi Scheme for Investment Promotion हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

LIC ने IPO में निवेश के लिए अपने पॉलिसीधारकों को दिया खास न्योता

LIC IPO Date: एलआईसी का आईपीओ इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आ सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि यह दुनिया के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा.

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 02 दिसंबर 2021,
• (अपडेटेड 02 दिसंबर 2021, 12:38 PM IST)

• सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा
• पॉलिसीधारकों को मिल सकता है डिस्काउंट

भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने मेगा आईपीओ (LIC IPO) से पहले अपने 25 करोड़ पॉलिसीधारकों (Policy Holders) को खास न्योता दिया है. एलआईसी ने कहा है कि अगर वे आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट (Demat Account) खुलवा लें. एलआईसी ने इसके साथ ही अपने पॉलिसीधारकों को पॉलिसी (Policy) में पैन भी अपडेट (PAN Update) कराने को कहा है.

दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ में से होगा एक

एलआईसी का प्रस्तावित आईपीओ चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आ सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि यह दुनिया के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा. इस आईपीओ के बाद जब एलआईसी पब्लिक होगी, तो मार्केट कैप (MCap) के हिसाब से वह रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), टीसीएस (TCS) और एचडीएफसी (HDFC) जैसी कंपनियों की कतार में खड़ी होगी.

पॉलिसीधारकों को आईपीओ का फायदा देना चाहती है एलआईसी

एलआईसी के चेयरपर्सन एमआर कुमार (LIC Chairperson MR Kumar) ने हमारी सहयोगी प्रकाशन Business Today को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कंपनी अपने पॉलिसीधारकों को आईपीओ का फायदा देना चाहती है. ये पॉलिसीधारक लंबे समय से कंपनी के साथ रहे हैं और उन्होंने लगातार भरोसा रखा है. इस कारण अनुमोदित निवेश के बारे में जानें हम चाहते हैं कि उन्हें भी आईपीओ का फायदा मिले. इसी लिए हम अपने पॉलिसीधारकों से डीमैट अकाउंट खुलवाने की अपील कर रहे हैं.

अपील का असर हुआ तो बढ़ेगा बाजार का दायरा

कुमार ने यह भी कहा कि यदि अपील का असर हुआ तो पूंजी बाजार (Capital Market) का दायरा भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा, 'आज हमारे पास करीब छह करोड़ डीमैट अकाउंट हैं, जबकि एलआईसी के 25 करोड़ कस्टमर हैं. इनमें से ज्यादातर लोग टिअर-2 और टिअर-3 शहरों के हैं, जो डीमैट खाता खुलवाने या आईपीओ में हिस्सा लेने में बिलकुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, लेकिन इसके बाद भी संभावित लोगों की अच्छी-खासी संख्या है. हम इन्हें ही टारगेट कर रहे हैं.'

कोविड के बाद तेजी से खुले डीमैट अकाउंट

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी भारत में करीब 8.85 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं. इनमें बंद पड़े और निष्क्रिय डीमैट अकाउंट भी शामिल हैं. हालांकि महामारी के बाद नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है. पिछले दो साल में शेयर बाजार (Share Market) में इन्वेस्टर्स की संख्या 1.5 से दो करोड़ तक बढ़ी है.

पॉलिसीधारकों को आईपीओ में डिस्काउंट दे सकती है एलआईसी

ऐसा माना जा रहा है कि एलआईसी प्रस्तावित आईपीओ में 10 फीसदी हिस्सा अपने पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित रख सकती है. इसके अलावा पॉलिसीधारकों को डिस्काउंट भी दिए जाने के अनुमान हैं. हालांकि सेबी के मौजूदा नियम सिर्फ कर्मचारी को ही डिस्काउंट देने की छूट देते हैं, लेकिन एलआईसी को सरकार ने एलआईसी एक्ट 1956 (LIC Act 1956) में संशोधन कर ऐसा करने की शक्ति प्रदान कर दी है.

पॉलिसीधारकों को डिस्काउंट पर एलआईसी चेयरपर्सन ने यह कहा

एलआईसी चेयरमैन ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि पॉलिसीधारकों को डिस्काउंट देने पर बातचीत चल रही है. अभी हमें इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है. हमें प्रस्ताव पर मंजूरियां लेने की जरूरत होंगी. इन सब के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा.