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GST काउंसिल के इस फैसले से व्‍यापारी खुश, कैट ने कहा दो साल से कर रहे थे मांग

नई दिल्‍ली. देशभर के छोटे विक्रेता कॉमर्स पोर्टल भारत जो ई-कॉमर्स पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं अब वे भी ऑनलाइन अपना कॉमर्स पोर्टल भारत माल बेच सकेंगे. ई-कॉमर्स के माध्यम से अपना माल बेचने की अनुमति देने के जीएसटी काउन्सिल के निर्णय को एक बड़ा कदम बताते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया है. कैट ने कहा कि ये एक प्रगतिशील फैसला है जिसकी पिछले दो साल से अधिक समय से मांग की जा रही थी.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि यह निर्णय छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाएगा और पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को देशभर में मजबूती प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि देश में 8 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारी हैं लेकिन बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी पंजीकरण के बिना व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं क्योंकि उनकी वार्षिक बिक्री जीएसटी सीमा से बेहद कम है. ऐसे व्यापारी अब ई-कॉमर्स पर व्यापार कर सकेंगे जो कि एक बहुत बड़ी बात है.

भरतिया और खंडेलवाल दोनों ने कहा कि भारत तेजी से ई-कॉमर्स हब के रूप में उभर रहा है और ऑनलाइन कारोबार में जबरदस्त वृद्धि हो रही है. भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय अब कुल खुदरा का लगभग 10 फीसदी और वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ क्षेत्रों का लगभग 25-50 फीसदी है. ऐसे में ये जरूरी था कि छोटे वेंडर जिनका टर्नओवर छोटा है और जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, वे ऑनलाइन कारोबार करने में सक्षम नहीं थे, जिससे बाजार और व्यापार के अवसरों का भारी नुकसान हो रहा था.

जमशेदपुर : जीएसटी काउन्सिल के गैर पंजीकृत विक्रेताओं को ई-कॉमर्स में व्यापार की अनुमति से ई-कॉमर्स को बढ़ावा : कैट

Jamshedpur (Vishwajeet Bhatt) : छोटे अपंजीकृत विक्रेताओं को ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपना माल बेचने की अनुमति देने के जीएसटी काउन्सिल के निर्णय को एक बड़ा कदम बताते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया. कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ने कहा कि ये एक प्रगतिशील निर्णय है, जिसकी कैट द्वारा पिछले दो वर्षों से अधिक समय से मांग की जा रही थी.

अब छोटे व्यापारी भी ई कॉमर्स के जरिए व्यापार कर सकेंगे. कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोन्थालिया कॉमर्स पोर्टल भारत ने कहा कि यह निर्णय छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाएगा और प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन को देशभर में मजबूती प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि देश में आठ करोड़ से अधिक छोटे व्यापारी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी पंजीकरण के बिना व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वार्षिक बिक्री जीएसटी सीमा से बेहद कम है. ऐसे व्यापारी अब ई-कॉमर्स पर व्यापार कर सकेंगे, जो कि बड़ी बात है. सोन्थालिया ने कहा कि, भारत तेजी से ई-कॉमर्स हब के रूप में उभर रहा है और ऑनलाइन कारोबार में जबरदस्त वृद्धि हो रही है.

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भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय अब कुल खुदरा का लगभग 10 प्रतिशत और वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ क्षेत्रों का लगभग 25-50 प्रतिशत है. इसे देखते हुए यह अत्यंत प्रासंगिक था कि छोटे वेंडर जिनका टर्नओवर छोटा है और जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, वे ऑनलाइन कारोबार करने में सक्षम नहीं थे. इससे बाजार और व्यापार के अवसरों का भारी नुकसान हो रहा था.

तेलंगाना के बुनकरों के लिए माइक्रोसाॅफ्ट ने लांच किया र्इ-काॅमर्स पोर्टल

बुनकर समुदाय की मदद के लिए माइक्रोसाॅफ्ट ने एक र्इ-काॅमर्स पोर्टल लांच किया है। यहां बुनकरों के पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस उद्देश्य बुनकरों के काम को ग्राहकों तक आसान पहुंच बनाना है।

हैदराबाद (आईएएनएस)। तेलंगाना के बुनकरों को मदद देकर सशक्त करने के लिए माइक्रोसाॅफ्ट ने एक नया ई-काॅमर्स पोर्टल लांच करने की घोषणा की है। शनिवार को लांच इस पोर्टल का उद्देश्य बुनकरों के काम में सुधार और ग्राहकों तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है। re-weave.in पोर्टल पर बुनकर समुदाय की बेहतरीन पारंपरिक डिजाइन और उत्पादों को शोकेस किया जाएगा। खासतौर पर इन पर वे उत्पाद होंगे जिनकी डिजाइन प्राकृतिक डाइ पर आधारित होंगे। माइक्रोसाॅफ्ट इंडिया (आरएंडडी) कॉमर्स पोर्टल भारत के मैनेजिंग डाइरेक्टर अनिल भनसाली ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे नये ई-काॅमर्स प्लेटफार्म के जरिए बुनकर सशक्त हो सकेंगे और भारत की समृद्घ पारंपरिक धरोहर को दुनिया के कोने-कोने में ग्राहकों तक पहुंचाने की राह आसान बनाएगा।

भूला दी गई भारतीय कला को मिलेगी पहचान, NIFT से करार
इस कॉमर्स पोर्टल भारत ई-मार्केट के जरिए दूर-दराज के ग्राहकों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इससे बुनकरों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आजीविका के साधन बेहतर और समृद्घ बनाने में मदद मिलेगी। इससे भारत की भुला दी गई कला को फिर से दुनिया भर में पहचान भी मिल सकेगी। इसके लिए माइक्रोसाॅफ्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलाॅजी (एनआईएफटी) के साथ साझेदारी भी की है। दोनों ने मिलकर एक स्पेशल पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। इसका विषय होगा 'कैड एंड कलर फाॅर हैंडलूम वीविंग' और इसका मकदस हैडलूम डिजाइन के लिए डिजिटल ट्रेनिंग देना होगा।

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    As recorded history goes, Wholesale Price Indices for India have been published from the period of the Second World War. The first Economic Adviser to the Government of India in pre-Independence India, Sir Theodore E.G. Gregory (period 1937-1946) had started the ‘quick’ series, using the week ended August 19 1939 as base, and computed the Index from the week commencing January 10, 1942. During a spring cleaning exercise in July 2014, a few registers of pre-Independence period, containing information on wholesale price for select items and wholesale price index were discovered. The earliest register was for the year 1915 containing wholesale prices for Calcutta, and also Wholesale Price Indices. This finding now entirely changes the recorded history of wholesale price indices prepared in India. The Office of the कॉमर्स पोर्टल भारत Economic Adviser celebrates this startling discovery and the above depicts a collage of images of pages from the old Registers, pertaining to years 1915, 1937, कॉमर्स पोर्टल भारत 1939 and 1947.

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    स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, अम्बिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुण्डरा, बतौली, सीतापुर एवं मैनपाट हेतु विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू (डेमो) उपरांत अभ्यर्थियों की अंतिम वरिष्टता सूची

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