PACL ने करीब 5 करोड़ से सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश अधिक निवेशकों को अच्छे रिटर्न के वादे के साथ 49,100 करोड रुपए जुटाए थे ब्याज भुगतान और अन्य शुल्को के साथ अब सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश यह राशि 60,000 करोड से भी अधिक हो गई है ।
Sahara India Investors Refund Status 2022: सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को कब मिलेगा उनका पैसा? सरकार ने दिया संसद में ये जवाब
By: ABP Live | Updated at : 15 Mar 2022 08:50 AM (IST)
Sahara India Investors Refund Status: सहारा इंडिया की योजनाओं में निवेशित लाखों निवेशकों को उनका पैसा अबतक नहीं मिल पाया है. सरकार ने संसद में बताया है कि सेबी 138.07 करोड़ रुपये ही सहारा इंडिया के सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश निवेशकों को अब तक वापस कर पाया है.
संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बाया कि सहारा इंडिया ने अपने स्कीमों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये जुटाये हैं. सुप्रीम कोर्ट के 31.08.2012 के बाद के आदेशों के अनुसार, SIRECL सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश और SHICL ने निवेशकों से जुटाई गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश हैं.
PACL: निवेशकों का पैसा वापस मिलने की उम्मीद, प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति | NATIONAL NEWS
बठिंडा। सुप्रीम कोर्ट ने 49100 करोड़ के चिटफंड घोटाले में पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निवेशकों के रिफंड की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और लोढ़ा कमेटी की अगुवाई में पर्ल्स को जमीन बेचने के अधिकार दे दिए हैं। कोर्ट की सुनवाई में सेबी ने कहा है कि वह दो साल से प्रॉपर्टी बेचने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन बेचने में असमर्थ सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश हैं। इस पर सुझाव दिया गया कि पीएसीएल को ही जायदाद बेचने का अधिकार दिया जाए। 23 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट'ने सुझाव को मानते आदेश दिया है कि जस्टिस लोढ़ा और सेबी की देखरेख में पीएसीएल अपनी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने का काम करे। इसकी समय सीमा कमेटी और सेबी अपने स्तर पर तय कर सकता है। सेबी व लोढ़ा कमेटी कंपनी की एसेट की बिक्री बाजार मूल्य में करवाकर निवेशकों का करीब 49100 करोड़ रकम लौटाएगी।
PACL रिफंड लिस्ट जारी
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह पीएसीएल लिमिटेड (PaclLimited) की 640 समूह इकाइयों के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को उसके खातों में स्थानांतरित करें बाजार नियामक ने सितंबर 2016 में इकाइयों को बैंक खातों के अलावा डीमैट और म्युचुअल फंड को भी फ्रीज करने का निर्देश दिया था ।
SEBI ने बैंकों को गुरुवार को एक सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश आदेश में सेबी ने कहा है कि पीएसीएल की 640 समूह इकाइयों के बैंक खाते और सावधि जमा एफडी खातों में उपलब्ध राशि को 2 जून तक सेबी के खातों में स्थानांतरित की जाए SEBI ने कहा है कि इन इकाइयों के बैंक खातों और अन्य सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश खातों की कुर्की जारी रहेगी ।
SBI कस्टमर भी Yono से कर सकेंगे LIC IPO में निवेश, जानें- सरल तरीका
यूटिलिटी न्यूज डेस्क . भारतीय सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का अब तक का सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश सबसे बड़ा आईपीओ इसी हफ्ते खुलने वाला है। साथ ही सवाल यह है कि इसमें कौन निवेश कर सकता है और कैसे लोगों के बीच आम है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निवेशकों के पास निवेश करने के लिए एक डीमैट खाता होना चाहिए। इस बीच, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक ट्वीट में अपने ग्राहकों से मेगा आईपीओ लॉन्च करने से पहले योनो पर एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए कहा। एसबीआई ने ट्वीट किया, "आज ही अपनी निवेश यात्रा शुरू करें!" एसबीआई ने कहा कि योनो पर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, इसके लिए आपसे कोई ओपनिंग चार्ज नहीं लगेगा और पूरा होने के पहले साल के लिए डीपी एएमसी माफ कर दी जाएगी।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारतीय पूंजी बाजार को कैसे नियंत्रित करता है ? | How does the Securities and Exchange Board of India (SEBI) regulate the Indian capital market in hindi ?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का गठन शुरू में 12 अप्रैल 1988 को सरकार के एक संकल्प के माध्यम से प्रतिभूति बाजार के विकास और विनिमय और निवेशकों की सुरक्षा से संबंधित सभी सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश मामलों को देखने और इन मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। . एक गैर-अंशदायी निकाय के रूप में। सेबी को 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा और शक्तियां दी गई थीं।
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