Cavco Industries Inc

Cavco Industries Inc | CVCO.s
United States of America - USD

बारे में Cavco Industries Inc

Cavco Industries, Inc. designs, produces, and retails manufactured homes primarily in the United States. The company markets its manufactured homes under the Cavco, Fleetwood, Palm Harbor, Fairmont, Friendship, Chariot Eagle, and Destiny brands. It also builds park model RVs; vacation cabins; and factory-built commercial structures.

Cavco Industries Inc प्रमुख वित्तीय

Cavco Industries Inc आँकड़े

पैरामीटर
STOCKS INVESTING
Stock Currency USD
Size of 1 lot 1 share
Minimum Contract size, lots Variable - $5 Equivalent
Maximum Contract size, lots 10000
Tick value per 1 lot 0.01 USD
Volume limitation 10000
Margin requirement 100%
Trading Commission 0.00 USD
Minimum Price Increment 0.01
Limit and Stop Levels 0.0
Negative balance protection No
Swap free days allowance N/A
Platform symbol CVCO.s

Cavco Industries Inc नवीनतम समाचार

The Zacks Analyst Blog Highlights EMCOR Group, Dycom Industries, Altair Engineering, ChampionX and Cavco Industries | दिसम्बर 20, 2022, 3:09 बजे
EMCOR Group, Dycom Industries, Altair विदेशी मुद्रा रणनीति बिल्डर Engineering, ChampionX and Cavco Industries are part of the Zacks top Analyst Blog. . Read more 5 Construction Stocks Wall Street Analysts Think Will Rally in 2023 | दिसम्बर 19, 2022, 4 बजे
Defying the odds, investors must consider EMCOR (EME), Dycom (DY), Altair (ALTR) and ChampionX (CHX) on strong non-residential market prospects. . Read more 3 Construction Stocks You'll Regret Not Buying on Their Dips | दिसम्बर 14, 2022, 4:27 बजे
Here we take a peek at three construction stocks that are expected to give solid returns विदेशी मुद्रा रणनीति बिल्डर in 2023 despite various headwinds. . Read more Our 7 Top Small-Cap Stock Picks for 2023 | दिसम्बर 12, 2022, 5:48 बजे
One of the more fun assignments at InvestorPlace is selecting the top small-cap stock picks for 2023. In this case, I’ve been chosen to provide readers with seven options for next year. While I’ve already admitted that picking stocks for the year ahead is always fun, that doesn’t make it easy. The temptation is to focus on high-growth businesses whose products are flying off the shelves. However, given a recession is looking more likely next year, one needs to temper their enthusiasm.InvestorPla . Read more 12 Best Construction Stocks To Buy Now | नवम्बर. 14, 2022, 7:40 बजे
In this article, we discuss 12 best construction stocks to buy now. If you want to see more stocks in this selection, check out 5 Best Construction Stocks To Buy Now. Although consumer inflation decreased slightly in October, prices for services and rents are expected to rise, continuing the path of steep increases that have […] . Read more

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अपार्टमेंट का साइज घटाकर डिमांड बढ़ाने की कोशिश में हैं बिल्डर

बदल रहे हैं रणनीति

करीब छह साल से कमजोर मांग का सामना कर रहे बिल्डर अब ग्राहकों को लुभाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं. रियल एस्टेट मार्केट में नकदी की तंगी, खरीदारों की बदलती प्राथमिकता और अफोर्डेबिलिटी को लेकर बढ़ती चिंता ने डेवलपर को अपनी रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है.

पांच साल में घटा है आकार

रियल्टी की कमजोर मांग और बाजार में नकदी के संकट की वजह से से रियल्टी कंपनियों पर सात अहम प्रॉपर्टी मार्केट में अपार्टमेंट साइज घटाने का दबाव भी बढ़ा है. बिल्डर ने पिछले पांच साल में अपार्टमेंट का औसत साइज 27% तक कम कर दिया है

घट रहे हैं आकार

साल 2014 में देश में अपार्टमेंट का साइज करीब 1,400 वर्ग फुट होता था, जो साल 2019 में घटकर 1,020 वर्ग फुट पर आ गया है. इसकी प्रमुख वजह रियल एस्टेट सेक्टर में मांग की मी कहा जा सकता है. एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे महंगे प्रॉपर्टी मार्केट मुंबई में अपार्टमेंट साइज 45 फीसदी तक घटा है.

किस शहर में कितनी कमी?

अगर पुणे के प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो यह अपार्टमेंट साइज के मामले में 38 फीसदी तक की कमी के साथ दूसरे नंबर पर रहा. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान आवासीय बाजार में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) में अपार्टमेंट का साइज महज 6 फीसदी घटा है. यह 1,390 वर्ग फुट पर रहा है. बेंगलुरु में साल 2019 में फ्लैट साइज घटकर 1,300 वर्ग फुट तक आ गया है.

सरकारी योजना का फायदा

एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के चेयरमैन अनुज पुरी ने ईटी से कहा, "बड़े शहरों में अपार्टमेंट साइज कम होने के महत्वपूर्ण कारणों में किफायती मकानों की डिमांड सबसे ऊपर है. फ्लैट के खरीदार किफायती आवास के लिए मोदी सरकार की क्रेडिट सब्सिडी का फायदा उठाने की संभावना भी तलाश रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आवासीय मकान की कीमत 45 लाख रुपये से कम होने की शर्त होती है. साथ ही, ओवरऑल लोडिंग सहित कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर या 850 वर्ग फुट बिल्ट-अप एरिया से अधिक नहीं होना चाहिए."

जीएसटी का भी फायदा

अपार्टमेंट का साइज खासतौर पर अफोर्डेबल सेगमेंट में खरीदारों को सब्सिडी का फायदा लेने में मदद कर रहा है. इसके साथ ही किफायती मकान खरीदने से जीएसटी का लाभ भी मिलता है. मिड सेगमेंट होम पर 5 फीसदी जीएसटी के मुकाबले अफोर्डेबल हाउसिंग पर इसकी दर सिर्फ एक फीसदी है.

जगह का अधिकतम इस्तेमाल

ओजोन ग्रुप के सीईओ (मुंबई) रजत खंडेलवाल ने ईटी से कहा, "घर खरीदने वाले ग्राहक थोड़ी सी जगह भी बर्बाद नहीं करना चाहते. घर का टिकट साइज गेम चेंजर साबित हो रहा है, लेकिन अपार्टमेंट की डिजाइनिंग के वक्त लायबिलिटी को अहमियत दिए जाने की जरूरत होती है. हमने दो प्रोजेक्ट में 3-बेडरूम अपार्टमेंट का साइज 10-15 फीसदी तक घटाया है, इससे बिक्री बढ़ाने में काफी मदद मिली है."

सुधर रहे हैं हालात

बिल्डर की इस पहल से खरीदारों की लागत कम होने के साथ उन्हें अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं. भले ही अपार्टमेंट का साइज पहले के मुकाबले कम हो जाता है, लेकिन डेवलपर को भी ज्यादा खरीदार मिल रहे हैं. इस वजह से हालांकि कई बिल्डर को अपना पसंदीदा लग्जरी मार्केट छोड़ना भी पड़ा है.

दक्षिण भारत में कम घटा

प्रॉपर्टी मार्केट के हिसाब से सभी टॉप शहरों में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) का औसत अपार्टमेंट साइज सबसे कम है. यह साल 2014 के 960 वर्ग फुट से घटकर 530 वर्ग फुट पर आ गया है. पिछले पांच साल में दक्षिण भारत के चेन्नई में अपार्टमेंट का साइज आठ फीसदी, बेंगलुरु में नौ फीसदी और हैदराबाद में 12% घटा है.

पुणे की क्या है हालत?

भारत के प्रमुख आईटी हब पुणे में पिछले पांच साल में सस्ते घर का साइज 20% तक घटा है. दिलचस्प तथ्य यह है कि शहर में सस्ते घरों की डिमांड में काफी तेजी है और बिल्डर फ्लैट का आकार घटाने से पहले काफी माथापच्ची कर रहे हैं.

गाजियाबाद में बेघर हुए लोग रातभर धरने पर बैठे: बेसमेंट की खुदाई से गिरा था मकान, बिल्डर ने दिया सहारा तो रेजिडेंट्स ने किया विरोध

शालीमार सिटी के नजदीक धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि बिल्डर उनके रहने की कोई भी व्यवस्था कराए। - Dainik Bhaskar

गाजियाबाद के गरिमा गार्डन में बेसमेंट की खुदाई करते वक्त तीन मंजिला मकान गिर गया था। इसके बाद डर के चलते अपने घरों को छोड़कर निकले अन्य कई परिवार रातभर धरने पर बैठे रहे। बेसमेंट खोदने वाले शालीमार सिटी के बिल्डर ने पहले तो इन परिवारों को अपनी सोसाइटी में पनाह दे दी, बाद में रेजिडेंट्स के विरोध पर उन्हें बाहर निकाल दिया।

ट्रांस हिंडन इलाके के गरिमा गार्डन में चार दिन पहले शकील का तीन मंजिला मकान गिर गया था। दरअसल, इस मकान के बराबर में करीब 20 फीट गहरा बेसमेंट शालीमार सिटी के बिल्डर द्वारा खोदा गया था। इस वजह से शकील के मकान में दरार आ गई और वो गिर गया। इसके चलते आसपास के 9 मकान वाले भी दहशत में आ गए। इन परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है।

गरिमा गार्डन में बेसमेंट खुदाई से तीन मंजिला मकान गिर गया था।

शकील, चंद्रपाल और इलियास के परिवारों के रहने की व्यवस्था शालीमार सिटी के बिल्डर ने अपनी सोसाइटी में की थी। जबकि बाकी लोगों को कहीं भी किराए का मकान लेने के लिए छह हजार रुपए देने का वायदा किया था। बताया जा रहा है कि शालीमार सिटी में रहने वाले रेजिडेंट्स ने शकील, चंद्रपाल और इलियास के रहने का विरोध किया है। इसके चलते तीनों के परिवार रातभर शालीमार सिटी के बाहर धरने पर बैठे रहे। शकील ने कहा कि बिल्डर की गलती है। बेसमेंट खुदाई में लापरवाही बरती गई। अब वे बेघर हो गए हैं तो बिल्डर को पूरा साथ देना चाहिए।

बिल्डर-खरीदार समझौते में एकतरफा क्लॉज़ अनुचित व्यवसाय प्रथा का गठन करते हैं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े ]

बिल्डर-खरीदार समझौते में एकतरफा क्लॉज़ अनुचित व्यवसाय प्रथा का गठन करते हैं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े ]

दरअसल पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ दाखिल एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें शिकायतकर्ता खरीदार द्वारा किए गए धनवापसी के दावों का बिल्डर द्वारा विरोध करने को पूरी तरह से एकतरफा और अनुचित बताया गया और कहा गया कि बिल्डर की दलीलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

समझौते पर गौर करते हुए पीठ ने पाया कि समझौते के लिए दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध उपायों के बीच स्पष्ट असंगतियां हैं। उदाहरण के लिए समझौता फ्लैट क्रेता से किश्त के भुगतान में देरी के कारण बिल्डर को 18% ब्याज का प्रभार देता है, जबकि एक बिल्डर फ्लैटों के कब्जे देने में देरी के लिए सिर्फ 9% प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

बिल्डर-क्रेता समझौतों में एकपक्षीय खंड एक अनुचित व्यापार प्रथा है, उपभोक्ता आयोग के इस आदेश को बरकरार रखने के फैसले में पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (आर) को संदर्भित किया। इसके अलावा निम्नलिखित शब्दों में 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' को परिभाषित किया :

"अनुचित व्यापार व्यवहार 'का अर्थ है एक व्यापार अभ्यास, जो किसी भी सामान की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए, किसी भी अनुचित तरीके या अनुचित या भ्रामक अभ्यास को अपनाता है"

पीठ ने कहा कि यह परिभाषा संपूर्ण नहीं है और आगे कहा, "अनुबंध के शब्द अंतिम और बाध्यकारी नहीं होंगे यदि यह दिखाया जाए कि फ्लैट खरीदारों के पास बिल्डर द्वारा तैयार अनुबंध पर, डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए 8-5-2013 का यह समझौता एकतरफा, अनुचित और गैर-वाजिब है। एक समझौते में इस तरह के एकतरफा उपबंधों का समावेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (आर) के अनुसार एक अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करता है क्योंकि इसमें बिल्डर फ्लैटों को बेचने के उद्देश्य से अनुचित तरीकों या प्रथाओं को अपनाता है।"

पीठ ने भारतीय विधि आयोग की 199 वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें ऐसी सिफारिश की गई थी कि अनुबंधों में ऐसी अनुचित शर्तों का मुकाबला करने के लिए कानून बनाया जाए।

इस रिपोर्ट में कहा गया है, "यदि इस तरह का अनुबंध या उसके बाद का कोई शब्द अनुचित रूप से अनुचित है, तो ऐसा अनुबंध या शब्द किसी भी पक्ष के लिए कठोर, दमनकारी या असंगत है।"

पीठ ने इस मामले में कहा कि बिल्डर इस मामले में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने और अनुबंध में निर्धारित समय के भीतर या उसके बाद एक उचित समय के भीतर क्रेता को फ्लैट का कब्जा देने के अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।

खरीदार को फ्लैट पर कब्जा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, भले ही समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद अनुग्रह अवधि के लगभग 2 वर्ष बाद यह पेशकश की गई। पीठ ने बिल्डर को 3 महीने के भीतर खरीदार को राशि वापस करने का भी निर्देश दिया।

ICICI Bank STACK Launch : रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों के लिए ICICI बैंक ने लॉन्च किया STACK, जानें- खास बातें

ICICI Bank STACK Launch : आईसीआईसीआई बैंक ने आज रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक मंच पर अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं के समाधान की पेशकश करने के लिए एक स्टैक (STACK) लॉन्च करने की घोषणा की है, जो डिजिटल और भौतिक समाधानों का एक संयोजन है.

Updated: December 1, 2022 12:26 PM IST

icici bank launches stack

ICICI Bank STACK Launch : आईसीआईसीआई बैंक ने आज रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक मंच पर अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं के समाधान की पेशकश करने के लिए एक स्टैक (STACK) लॉन्च करने की घोषणा की है, जो डिजिटल और भौतिक समाधानों का एक संयोजन है. STACK रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिभागियों जैसे बिल्डरों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) और वैकल्पिक निवेश फंड्स (AIFs) को तेजी से बैंकिंग लेनदेन करने में सक्षम बनाता है. यह पहल ‘कॉर्पोरेट्स के लिए आईसीआईसीआई स्टैक’ का विस्तार है, जिसे बैंक ने कॉर्पोरेट्स और उनके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बैंकिंग समाधानों का एक अनुकूलित सेट प्रदान करने के लिए पिछले साल लॉन्च किया था.

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लॉन्च पर बोलते हुए आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक अनूप बागची ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र है और यह अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है. सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्र का योगदान 2025 तक 7% से बढ़कर 13% होने की संभावना है.

रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों के लिए STACK की मुख्य बातें

डिजिटल बैंक खाता खोलना

बैंक बिल्डरों को नामित रेरा खाता, परियोजना ऋण देने के लिए एस्क्रो खाता और नियमित व्यय प्रबंधन के लिए चालू खाता जैसे खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता है. ये खाते बैंक के कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग (CIB) प्लेटफॉर्म पर एक ही लॉगिन के साथ सभी खातों के लिए सुविधाजनक वन-व्यू एक्सेस से लैस हैं. बैंक ने बिल्डरों के लिए तेजी से और डिजिटल रूप से रेरा खाता खोलने के लिए पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल ऑन-बोर्डिंग सुविधा भी शुरू की है. इसके अतिरिक्त, बैंक बिल्डरों को विभिन्न क्रेडिट लाइनों से धन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल एस्क्रो खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है.

विभिन्न प्रकार के लोन

बैंक बिल्डरों को उनके परियोजना जीवनचक्र के दौरान कई प्रकार के ऋण प्रदान करता है. सूची में निर्माण वित्त, इन्वेंट्री फंडिंग और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (LRD) सुविधा शामिल है. इसके अतिरिक्त, बैंक बिल्डरों को वित्तीय और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए ओवरड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है.

डिजिटल संग्रह समाधान

बैंक बिल्डरों को प्री-लॉन्च चरण में विभिन्न परियोजनाओं के लिए रिफंड को डिजिटल रूप से एकत्र करने और आसानी से संसाधित करने के लिए एक अनुकूलित समाधान प्रदान करता है. समाधान खरीदारों के विवरण को कैप्चर कर सकता है, बुकिंग राशि को डिजिटल रूप से एकत्र कर सकता है, बिल्डर को तत्काल लेनदेन की स्थिति दे सकता है. इसी तरह, बिल्डर संपत्ति बेचने के लॉन्च के बाद के चरण में खरीदारों से भुगतान एकत्र कर सकता है. एक एकल मंच बिल्डरों को कई परियोजनाओं के विभिन्न खरीदारों से संग्रह को ट्रैक करने में मदद करता है. यह अनुकूलित एमआईएस और खातों के स्वत: मिलान की भी पेशकश करता है.

भुगतान समाधान

बैंक बल्क और वैधानिक भुगतान करने के लिए दर्जी समाधान प्रदान करता है. इसके साथ, बिल्डर्स आसानी से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर सकते हैं, उपयोगिता बिलों का भुगतान कर सकते हैं और ठेकेदार/विक्रेता को भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा, बिल्डर डिजिटल चैनलों के विदेशी मुद्रा रणनीति बिल्डर माध्यम से टीडीएस, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा के लिए वैधानिक भुगतान कर सकते हैं. वे रीयल टाइम भुगतान सलाह, शेड्यूल भुगतान और एक ही बार में कई जीएसटी भुगतान कर सकते हैं.

खरीदारों के लिए अनुकूलित बंधक लोन

STACK संभावित घर खरीदारों के लिए मॉर्गेज लोन के लिए वन-स्टॉप शॉप है. बैंक परियोजना परिसर में खुदरा खरीदारों के लिए अनुकूलित गृह ऋण समाधान प्रदान करता है. बैंक संपत्ति पर लोन (एलएपी) और होम ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान करता है.

एफडीआई और विदेशी मुद्रा के लिए डिजिटल समाधान

बैंक बिल्डरों, REITs और AIFs को एक डिजिटल वर्कफ़्लो भी प्रदान करता है जो FDI प्रेषण को भारतीय रुपये में परिवर्तित करता है और अपने CIB प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आवश्यक नियामक दस्तावेज़ों को शीघ्रता से प्रस्तुत करता है. इस पेपरलेस प्रक्रिया के लिए शाखा जाने की आवश्यकता नहीं है. इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट हितधारक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एफएक्सऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न विदेशी मुद्रा समाधानों का लाभ उठा सकते हैं, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए हेजिंग और निपटान समाधान प्रदान करता है. विशेषज्ञों की एक टीम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) पर नियामक आवश्यकताओं और संरचित लेनदेन मार्गदर्शन के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है.

आरईआईटी और एआईएफ के लिए सेवाएं

बैंक आरईआईटी और एआईएफ को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है. बैंक उन्हें धन और किराया एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल संग्रह समाधान प्रदान करता है.

यह एक परियोजना/किरायेदार/सेवा स्तर और निवेशक स्तर पर क्रमशः सुलह की सुविधा प्रदान करता है, जिससे महत्वपूर्ण परिचालन दक्षता आती है. वे एपीआई एकीकरण, होस्ट-टू-होस्ट एसएफटीपी या ईमेल पर ऐसे एमआईएस प्राप्त करने के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. निवेशकों को अधिशेष वितरित करने के लिए आरईआईटी और एआईएफ को डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए बैंक के पास विभिन्न प्रमुख आरटीए (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) के साथ एक व्यवस्था भी है. इसके अतिरिक्त, एआईएफ कस्टोडियल सेवाओं और फंड अकाउंटिंग सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं.

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